डडेल्धुरा । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना पूरा भएको छ । ०७९ माघ २६ गते शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सात महिने कार्यकाल र आगामी योजनाका विषयमा पश्चिमएक्सप्रेसकर्मी बरुण पनेरुले मुख्यमन्त्री शाहसंग कुराकानी गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिमको बागडोर सम्हालेको ७ महिना भएको छ । ७ महिनामा के काम गर्नुभयो ? 
हामीले यो सात महिनामा प्रत्यक्ष रुपमा अनुभुत गर्ने हिसावले यस्तै गर्यौ त भन्न सकिन्न होला । तर पनि समग्र सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि केही कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढाएका छौं । 

विगतको सुदूरपश्चिम सरकार योजनामा कमिसन खाएको आरोपले बदनाम थियो । यहाँले यो कुरालाई परिवर्तन गर्नसक्नुभयो ? 
हामी सरकारमा आइसकेपछि बजेट निर्माण हुँदै गर्दा र बजेट पारित गरिसक्दा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध देखिएका छौ । कमिसनका आधारमा योजना बाड्ने काम रोकिएको छ । व्यक्तिगत योजना प्रदेशको बजेटमा अटाएका छैनन् । कतै त्यस्तो भएको छ भने पनि त्यस्ता योजना हटाउन मैले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छु । 

तपाईँको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिना भइसक्यो । संसदीय समिति अझै बनेका छैनन् । के को विवाद हो ? 
हामी गठबन्धनको सरकार हो । पछिल्लो समयमा नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी हुँदा उहाँहरुको केही माग थियो । दुई मन्त्रालयको दाबा रहेकोमा त्यो सम्भव भएन । उहाँहरुले संसदीय समिति थपको प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यो हामीलाई नाजायज लागेन । त्यो भागबन्डा मात्रै नभएर हामी त्यसको प्रक्रियामै रहेको कुरा हो । त्यसैले हामी समिति थप गरेर व्यवस्थापन गर्दैछौं । छिट्टै संसदीय समितिले पूर्णता पाउँछन् । 

सुदूरपश्चिम जलस्रोत र पर्यटनका हिसाबले धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसमा प्रदेश सरकारले के कमा गरिरहेको छ ? 
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हामीले मानसखण्ड सम्मेलन पनि ग¥यौं । भारतको उत्तराखण्डमा आउने पर्यटकको केही हिस्सा सुदूरपश्चिममा ल्याउने उक्त सम्मेलनको उद्येश्य र प्रयास थियो । सोही प्रयासअन्तर्गत नै खप्तडमा स्वामी रामदेवलाई ल्याएर हामीले सम्मेलन पनि ग¥यौं । एकैसात दुई सय वटा देशमा खप्तडको त्यो कार्यक्रम प्रशारण भएको छ । हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गरेका छौं । अब हामीले एकिकृत पर्यटन विकास भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका छौं । पर्यटक आकर्षण गर्नका लागि विभिन्न योजना अगाडि बढाएका छौं । प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र उर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा सन्देश दिने गरी काम गरिरहेको छ । 

सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी स्थापनाको योजना पनि अलपत्र छ । अब गोदावरीमा राजधानी बन्ने सम्भावना घटेको हो ?  
गोदावरीमा राजधानी बनाउने भन्ने दुई तिहाईको निर्णय पनि हो । विभिन्न कारणले वन मन्त्रालय लगायतका निकायले अनुमति दिन नसकिरहेको अवस्था छ । सरोकारवाला मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर राजधानी बनाउने प्रक्रियामा हामी जान्छौं । त्यो सम्भव भएन भने विकल्प खोज्नेछौं । तर, अहिले नै त्यो विकल्प के हुन्छ भनेर छलफल भइसकेको अवस्था छैन । राजधानी स्थापनाका विषयमा भने गठबन्धनका दलहरुबीच छलफल पनि सुरु गरिसकेका छौं । 

विभिन्न समयमा प्रदेशको नाम परिवर्तनका विषयमा पनि चर्चा हुन्छ ? नाम फेरिने सम्भावना कत्तिको छ ? 
प्रदेशको नाम परिवर्तनका विषयमा पनि पटकपटक चर्चा हुने गरेको छ । तत्काल त्यसको तयारी भने भएको छैन । नाम परिवर्तन नै नहुने भन्ने होइन । उपयुक्त नाम पाइयो भने संसोधन गरौंला । तर अहिले त्यस्तो केही तयारी छैन ।