अछाम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौ १ गतेदेखि अछामस्थित बयालपाटा अस्पतालको सञ्चालनको जिम्मा लिन लागेको छ। अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको संस्था न्याय हेल्थ नेपाल र प्रदेश सरकारबीच यसबारे सम्झौता भएको हो।

आइतबार न्याय हेल्थ नेपालका अध्यक्ष कुन्द दीक्षित र प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीबीच अस्पताल हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको हो। सम्झौता कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काको पनि उपस्थिति थियो।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६७ र बजेट वक्तव्यको बुँदा १४५ मा बयालपाटा अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने उल्लेख गरेको थियो। साउन १ देखि नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने घोषणा भए पनि तयारी नपुगेका कारण एक महिना ढिला गरेर भदौ १ देखि सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हो।

न्याय हेल्थ नेपालले अहिलेसम्म पर्चीसहित सम्पूर्ण सेवा, औषधी, शल्यक्रिया तथा बिरामीलाई खाना निःशुल्क दिने व्यवस्था गर्दै आएको थियो। वार्षिक रूपमा करिब एक लाख बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको बयालपाटा अस्पताल देशकै एक मात्र सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क दिने अस्पतालका रूपमा चिनिएको छ।

न्याय हेल्थ नेपालले कोरोना महामारीपछि आर्थिक संकट झेलेको जनाउँदै प्रदेश सरकारसँग वार्षिक ८–१० करोड बजेट माग गर्दै आएको थियो। तर, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अस्पताललाई सहयोग गर्न नचाहेको आरोप लागेको छ। विशेषगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गणेशबहादुर सिंहले मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई प्रभावित पारेर अस्पतालको बजेट निकासामा अवरोध गरेको बताइएको छ।

यसै कारण न्याय हेल्थ नेपाल अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएको हो। प्रदेश सरकारले साउन १ देखि सञ्चालनको निर्णय गरे पनि बजेट र कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा साउन महिनाभर अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा अझै न्याय हेल्थ नेपालमै थियो।

मन्त्रालयले न्याय हेल्थ नेपाललाई थप एक महिना अस्पताल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि अध्यक्ष कुन्द दीक्षित र बोर्ड सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा अस्पताल सञ्चालनका लागि ८५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

सम्झौता अनुसार, भदौ १ देखि अस्पताल प्रदेश सरकार अन्तर्गतका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमार्फत सञ्चालन हुनेछ। यद्यपि अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया, ढाँचा तथा व्यवस्थापन मोडेल अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

हाल अस्पताल प्रमुख रहेका डा. मन्दीप पाठकसहित न्याय हेल्थ नेपालका १२५ कर्मचारी र ६५ जना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताको जागिर पनि अन्योलमा परेको छ। सम्झौता लागू भएपछि डा. पाठकले अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी छोड्नुपर्नेछ।