काठमाडौं । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा पाँचजना मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले राजनीतिक उपस्थितिको भार त बोकिरहेको छ, तर त्यसको प्रतिफल भने बजेटमा झल्किएको छैन भन्ने गुनासो उठेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारमा सुदूरपश्चिमका गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र राज्यमन्त्री अरूणकुमार चौधरी छन्। तिनले क्रमशः कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, बाजुरा र कैलालीको प्रतिनिधित्व गर्छन्।

तर, पाँच–पाँच जना मन्त्रीकै उपस्थितिमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेशको अपेक्षाअनुसार ध्यान नदिएको आरोप प्रदेशका विभिन्न तहका नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मबाट आएको छ।

बजेटमा सुदूरपश्चिमका लागि केही योजनाहरू नयाँ थपिएका छन् भने धेरैजसो अघिल्लो वर्षको निरन्तरता मात्र हो। उदाहरणका लागि, दैजी औद्योगिक क्षेत्र र दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह यथावत् निरन्तरतामा छन्। खप्तड, रामारोशन, बूढीनन्दा, बडिमालिका, स्वर्गद्वारीलगायत गन्तव्यहरूमा पदमार्ग विकास गर्ने योजना भने थपिएको छ।

डडेल्धुराको अजयमेरु विमानस्थल, गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन, फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालाका लागि बजेट, र महाकाली करिडोरमा ट्रयाक खोल्ने योजना केही उल्लेखनीय बुँदा हुन्। तर यीमध्ये धेरैजसो आयोजना प्रस्तावनात्मक चरणमै सीमित छन्, वा लामो समयदेखि अल्झिएको अवस्था दोहोरिएको छ।

त्यस्तै, गड्डाचौकी–अत्तरिया सडक स्तरोन्नति, मोहना–अत्तरिया व्यापारिक मार्ग, खोड्पे–दार्चुला सडक स्तरोन्नति, कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना, चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना जस्ता बहुप्रतिक्षित योजनाहरूको नाम त छ तर भौतिक प्रगति र लागत विनियोजनको अवस्था अपेक्षाकृत फितलो देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, प्रशोधित खानेपानीको नमूना आयोजना, हिंसा पीडित महिला पुनस्र्थापना केन्द्र, उच्च मूल्यका बाली प्रदर्शन कार्यक्रम जस्ता सामाजिक पूर्वाधार र आर्थिक उत्पादनसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूमा सुदूरपश्चिम समावेश भए पनि त्यसको भौगोलिक स्थान, पहुँच र कार्यान्वयन संयन्त्र अझै खुल्न बाँकी छ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेशका मन्त्रीहरूले संसद् र गृह जिल्लामा गरेका ठूला प्रतिबद्धताहरू बजेट दस्तावेजमा समान रूपमा प्रतिविम्बित नदेखिएको आलोचना भएको हो। बजेटमा शब्दहरू छन्, योजनाका नाम छन्, तर तिनको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा शंका कायमै रहेको स्थानीय प्रतिक्रिया छ।