धनगढी । नामबाटै दूर बनाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले पनि पूर्वाधार विकासका दृष्टिले पछाडि छ । राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचमा अघि भए पनि अपेक्षाकृत रुपमा विकास हुन नसकेको प्रदेशको सूचीमा छ, सुदूरपश्चिम । तर, सुदूरपश्चिममा जे जति विकास भयो, त्यसको श्रेय पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने गरिन्छ । त्यसको कारण देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुदूरपश्चिममा उनले गरेको दौडधुपलाई पनि मानिन्छ । 

०४८ सालमा डडेल्धुराबाट निर्वाचन जितेका देउवा । ०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने । ०५३ जेठमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेर राणासहित सुदूरपश्चिम निस्केका थिए, देउवा । सोही समयबाट सुदूरपश्चिममा विकासको ढोका खुलेको चर्चा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता अहिले पनि गर्छन् । 

देउवाले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर सुदूरपश्चिम आउँदा ०५३ जेठमा डोटीको सिलगढीदेखि अछामको साँफेबगर जोड्ने ६७ किलोमिटर लामो सडक उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनका अवसरमा देउवाले मुलुकलाई सुदूरपश्चिमसँग जोड्न २२ वटा मोटरेबल पुल बन्ने जानकारी गराएका थिए । उनकै पहलमा ०५४ सालदेखि चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म २२ पुल निर्माणको थालनी भएको चर्चा गरिन्छ । अहिले उक्त पुलहरु निर्माण भएर सञ्चालनमा छन् । त्यसको श्रेय देउवालाई दिने गरिएको छ । देउवाले पनि २२ पुल निर्माणको विषय बेलाबेला उठाउने गरेका छन् । 

०५३ साल जेठमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले अत्तरिया–डडेल्धुरा–दीपायल ६६ केभी प्रसारणलाइनको डडेल्धुरामा उद्घाटन गरेका थिए । २५ करोड १७ लाख लगानीको उक्त प्रसारण लाइनले डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम, दार्चुला, बझाङ, बाजुरामा विद्युत उपलब्ध गराएको थियो । उक्त प्रसारण लाइन उद्घाटनका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सडक र विद्युत प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम र ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताएका थिए । त्यतिबेला विद्युत उत्पादन देशभर सवा दुई सय मेगावाट थियो भने दुर्गम जिल्लाहरुको सदरमुकामसमेत सडक यातायातले छोएको थिएन । 

सुदूरपश्चिमको भ्रमणका क्रममा देउवाले अछाममा साना जलविद्युत आयोजनाको पनि उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा अछामका स्थानीय राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले देउवालाई विकास आयोजनाहरुको प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त साना विद्युत आयोजनाबाट मंगलसेन, बयलपाटा, रिडिरोड र साँफेबरसम्म लाइन जोडिएको थियो । उक्त आयोजनाको लागत ९ करोड ८० लाख थियो । 

यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गृहजिल्ला डडेल्धुराको खलंगामा एक सय ५० लाइन क्षमताको टेलिफोन सेवाको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त अवसरमा देउवाले सरकारले सम्पूर्ण गाविसमा सार्वजनिक दुरसञ्चारमार्फत राष्ट्रिय सञ्चार सञ्जालसँग सम्बद्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

उक्त अवसरमा सुदूरपश्चिमका पाँच स्थानमा टेलिफोन एक्सचेन्ज सेवा, पाँच ठाउँमा सि–डट एक्सचेन्ज सेवा र मार्टस् सिष्टम तथा भीएचएफ सिष्टमसमेत हालसम्म पाँच हजार २८६ लाइन वितरण गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।