धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने तयारी थप पछाडि धकेलिएको छ । प्रदेशसभा बैठक नै असोज २४ गतेसम्म स्थगित गरिएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै अनिश्चित बनेको हो । बजेट प्रस्तुत गर्न बुधबार साँझ ५ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरेर बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि सारिएको थियो । तर, बिहीबार बिहानका लागि बोलाइएको बैठकसमेत बस्न सकेन ।

प्रदेशसभा सचिवालयले अब बैठक असोज २४ गते बिहान ८ बजे आह्वान गरिएको जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ताराकुमारी जोशीका अनुसार २४ गतेको बैठकमा पनि बजेट प्रस्तुतिको कार्यसूची राखिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लामो समयदेखि प्रयासरत छ । अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकारले त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, यही विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सरकार थप कानुनी अन्योलमा परेको छ ।

अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असोज २३ गते छलफलमा बोलाएको छ । रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटबाहेक नयाँ बजेट प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको अधिवक्ता उपाध्यायले बताए । 

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसको विरोध जनाएको छ । सदनको संवैधानिक अधिकार र संसदीय प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रयास स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले जनाएको छ।  

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट तत्काल मुक्त गर्न आफूहरूले पटकपटक सरकारसँग छलफल र संवाद गर्दै यथाशीघ्र बजेट ल्याउन आग्रह गरेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले असोज २० गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमार्फत असोज २१ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरे पनि आफ्नै निर्णयअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ । यसले बजेट तयारी पूरा नभएको र सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको दाबी छ ।

यसैबीच, बजेटसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।