धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पटकपटक `फास्ट ट्र्याक’बाट बजेट ल्याउने घोषणा गरे । भदौ मसान्तभित्रै चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने उनको दाबी थियो । तर, आज भदौको अन्तिम दिन भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने सुरसार गर्न सकेको छैन ।

जसका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश दुई महिनादेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा हुँदा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारीले तलबभत्ता पाएका छैनन् । खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभावको समस्या आउन थालेको छ भने योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया दुई महिना पछाडि धकेलिएको छ ।



यता प्रदेश सरकारले भने बजेट प्रदेशसभामा सार्वजनिक गर्न कम्तिमा पनि एक साता अझै समय लाग्ने जनाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टका अनुसार विषयगत मन्त्रालयहरु अहिले आयोजना परिमार्जनमा लागेको बताए । `सत्तारुढ दुई दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयहरुलाई मार्गनिर्देश पठाइएको छ,´ उनले भने, `मन्त्रालयहरु पहिलेका कार्यक्रम रिभाइज गरेर बजेट निर्माणमा लागेका छन् । प्रदेशसभामा पुग्न एक सातासम्म लाग्छ होला ।´

यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता साझेदारीमा रहेको प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, बजेटमै बढेको विवादका कारण कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।
अहिले नेकपा एमालेको साझेदारीमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का खगराज भट्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् ।

भट्ट नेतृत्वको सरकारले बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न पुनर्लेखन गरेर बजेट ल्याउने जनाउँदै आएको छ । १ असारमा प्रदेशसभामा पेस गरिएको ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ सरकारले पुनर्लेखन गर्ने जनाएको छ । उक्त बजेटमा गत आर्थिक वर्षको बचत नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ स्रोतको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । तर, अनुमान गरिएकोभन्दा चार अर्ब ७८ करोड २२ लाख कम बचत भएको छ । यथार्थ विवरण प्रयोग गर्दा चालुआर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्ब हाराहारीको हुने देखिन्छ ।