धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

रिटमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेको र त्यसपछि सरकार परिवर्तन भए पनि नयाँ बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विषय उठाइएको छ । निवेदकले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्ने अधिकार सरकारलाई रहे–नरहेको विषयमा कानुनी प्रश्न उठाएका थिए ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएपछि अदालतले निवेदकको मागबमोजिम तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो । योसंगै प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो पनि खुलेको छ ।

प्रदेश सरकार अघिल्लो सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।