धनगढी: प्रतिपक्षीको बहिष्कार र सत्तापक्षकै असन्तुष्टिबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। बजेट निर्माणमा बेथिति भएको आरोप र चर्को विवादबीच मंगलबार प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको हो।

बजेट पारित हुँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदका लागि छुट्याइएको बेन्च खाली थियो। विवादित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको थियो। प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमा पारित बजेटलाई प्रदेशसभाले सर्वसम्मत भने पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

मंगलबार सुरु भएको छलफलमा सत्तारुढ सांसदहरूले बजेटमा थुप्रै बेथिति र असहमति रहेको औँल्याए। तर, तीन महिनादेखि जारी बजेट शून्यता अन्त्य गर्न बजेट पारित गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले अहिले बजेट पारित गरेर सरकारले पूरक बजेटमार्फत विवादित योजना र बेथिति सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

बजेट विवाद साम्य पार्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका बेथिति छानबिनमार्फत हटाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेशसभाबाट अनुमोदन हुने गरी समिति गठन गर्ने र छानबिनपछि कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेटमार्फत बेथिति हटाउने सहमति भएको बताइएको छ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक भएको प्रदेश सरकारको बजेट सत्तारुढ दलभित्रै विवादित बनेको थियो। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लागेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो। बजेटमा देखिएका अनियमितताका आरोपबीच सरकारले त्यसलाई पारित गराएर पूरक बजेटमार्फत विवाद समाधान गर्ने बाटो रोजेको छ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।