धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्जनौं सार्वजनिक निकायहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्, जसले प्रदेश सरकारको नीति कार्यान्वयनदेखि सेवाप्रवाहसम्ममा गम्भीर असर पारेको छ। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच राजनीतिक सहमतिअनुसार पद बाँडफाँड गर्ने निर्णय भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा विविध संस्थाहरू खाली अवस्थामा छन्।

प्रदेशका दुई ठूला अस्पताल सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्तिको सहमति भए पनि अझै औपचारिक नियुक्ति हुन सकेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश मातहतका प्रायः सबै अस्पतालका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू रिक्त छन्। यसले अस्पतालहरूको निर्णय क्षमता र सेवा गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

त्यस्तै, खेलकुद, युवा, पर्यटन र योजना जस्ता संवेदनशील निकायहरू पनि नेतृत्वविहीन बन्दै गएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवको पदसमेत हाल रिक्त छ भने प्रदेश युवा परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षको कार्यकाल जेठमा सकिँदै छ। दुवै पदमा कांग्रेस र एमालेको दाबी भए पनि सहमति नजुट्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिहरू जस्तै रामारोश, खप्तड र वैद्यनाथधाम — मध्ये कतिपयमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति भए पनि अधिकांशमा अझै रिक्तता रहेको छ। केवल बडीकेदार क्षेत्र समितिमा हाल स्थायीत्व देखिएको छ।

नीति तथा योजना आयोगमा केही समयअघि मात्रै पदपूर्ति भएको छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति पद अझै खाली छ। लगातार रिक्त रहँदा नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन र विकास गति प्रभावित हुँदै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।