धनगढी । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारी खर्चका लागि भुक्तानी गर्ने अन्तिम दिन बुधबार (२५ असार) राति १२ बजेसँगै सकिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २५ असारपछि सार्वजनिक निकायहरूलाई चेक जारी गर्न निषेध गरेकाले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बुधबार नै अन्तिम दिन बनेको हो। संघीय सरकारलाई भने अत्यावश्यक भुक्तानीका लागि केही अधिकार बाँकी छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ७०.५० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २२ अर्ब २८ करोड खर्च भएको हो।
त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च १२ अर्ब ४७ करोड (६६.५० प्रतिशत) र चालु खर्च नौ अर्ब ८० करोड (७६.८१ प्रतिशत) रहेको उनले जानकारी दिए।

जोशीका अनुसार, जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४१.८२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो। तर असार महिनामात्रै प्रदेश सरकारले ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हो।

असारको २५ दिनमा मात्रै ९ अर्ब खर्च भएको तथ्यांकले वर्षभरि सुस्त गतिमा चलेको खर्च असारमा तीव्र भएको देखाउँछ। भुक्तानीको अन्तिम दिन २५ असारमा मात्रै दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो। २४ असारसम्म जम्मा खर्च ६२ प्रतिशत मात्र रहेकामा एकैदिनको भुक्तानीपछि खर्च प्रतिशत ७० पुग्यो।

लेखा नियन्त्रक जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको खर्च प्रगति विगतको तुलनामा सन्तोषजनक रहेको छ। “यस वर्ष काम भएका योजनामा बजेटको व्यवस्था भएकाले खर्च पनि राम्रो भयो,” उनले भने।

गएको वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।