धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको कुल बजेटमध्ये ३०.३४ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु तथा पुँजीगत खर्चका लागि ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा २२ अर्ब २८ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जनाएको छ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीका अनुसार चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७७ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसअनुसार करिब ९ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।

मन्त्रालयगत हिसाबले सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा राम्रो खर्च प्रगति देखाएको छ। उक्त मन्त्रालयले विनियोजित ६ अर्ब ४४ करोडमध्ये ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ७५.९ प्रतिशत खर्च प्रगति गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ९१ करोडमध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ७३.१ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ७५ करोडमध्ये १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ६७.७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४ अर्ब ९० करोडमध्ये १० अर्ब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्दै ६९.७ प्रतिशत खर्च प्रगति देखाएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१ करोड २२ लाखमध्ये २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ६६.५ प्रतिशत खर्च प्रगति गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २० करोड ६२ लाख बजेटमध्ये १३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ६७.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च स्थिति सबैभन्दा कमजोर रहेको बताइएको छ।