धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पाँच अर्ब बढी लागतका ७१ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सहमति दिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई चालुआर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै बहुवर्षीय ठेक्का लगाई आर्थिक वर्ष २०८५÷८५ मा सम्पन्न गर्न स्रोत सहमति दिएको हो । भौतिक पूर्वाधारले ७२ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सहमति माग गरे पनि आर्थिक मामिलाले सडकका २१, पुलका १९, झोलुंगे पुलका १२, खानेपानीका १६, सिँचाइका दुई र भवनको एक आयोजनालाई स्रोत सहमति दिएको छ ।
आर्थिक मामिलाले ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागत प्रस्ताव गरिएको गुरगी सिंचाई आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति दिएन । गतआर्थिक वर्षमा समेत उक्त आयोजनाका लागि स्रोत सहमति दिइएको भए पनि उक्त आयोजनाको पूर्वतयारी नभएकोले ठेक्का प्रक्रिया सुरु नभएपछि आर्थिक वर्ष सकिएसंगै स्रोत सहमति समेत सकिएको थियो ।
यसपाली स्रोत सहमति पाएका आयोजनाका लागि ९२ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र २०८४/८५ मा दुई अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ८० हजारका दरले र २०८५÷८६ मा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ को दफा ५ (१) बमोजिम डिपिआर, डिटेल स्टिमेट, र ड्रइङ लगायतका तयारी पुरा भइसकेका आयोजना स्रोत सुनिश्चितता दिएको आर्थिक मामिलाले जनाएको छ । यद्दपि, चालुआर्थिक वर्षमा सुरु विनियोजन भन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएमा थप बजेट निकासा दिन नसकिने आर्थिक मामिलाले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिलाले गतआर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधारलाई चार अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८५ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो । स्रोत सहमति प्राप्त भएका आयोजनाहरुमा उल्लेख भएको रकम तत्तत् आर्थिक वर्षहरुको अनिवार्य विनियोजन हुनुपर्ने सर्तअनुसार गतवर्ष स्रोत सहमति पाएका ८५ आयोजनामा दुई अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजना हुनुपर्ने थियो । तर, प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनाहरुमा चालुआर्थिक वर्षमा ८१ करोड ३० लाख ४५ हजार मात्रै विनियोजन गरेको छ ।
योसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय आयोजनाको संख्या अढाई सयभन्दा बढी पुगेको छ भने आर्थिक दायित्व पनि १३ अर्ब ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि पुगेको छ । पुराना बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न नहुने र नयाँ बहुवर्षीय आयोजना थपिदै जाँदा प्रदेश सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा मात्रै वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता थपिदै गएको छ ।
अहिले स्रोत सहमति दिइएका अधिकांश आयोजना नयाँ छन् । कतिपय पुराना योजना भए पनि नयाँ खण्डमा ठेक्का लगाउन सहमति दिइएको हो ।
चालुआर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास क्षेत्रको आर्थिक दायित्व बढी भएको हुँदा उक्त क्षेत्रका लागि मात्रै १४ अर्ब ७१ करोड ६३ लाख २३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत विनियोजन गरेको छ । यो रकम प्राप्त गर्नका लागि दवाव दिदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बजेट प्रस्तुत भएको दिन मात्रै आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई आफ्ना आयोजनाहरु बुझाएको थियो ।
