धनगढी । डडेल्धुरा सदरमुकामको मुख्य सडक महाकाली राजमार्गमा पर्छ । कैलालीको मोहना पुलदेखि दार्चुलासम्मको महाकाली राजमार्गको चौडाइ राजपत्रमा फरकफरक छ । कैलालीदेखि डडेल्धुराको बसपार्कसम्म ५० मिटर र डडेल्धुरा बसपार्कदेखि दार्चुलासम्म ३० मिटर राजमार्गको चौडाइ रहेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
सोअनुसार डडेल्धुरा सदरमुकामको बागबजार, तुफानडाँडा, कीर्तिपुरलगायतका क्षेत्रमा सडकको चौडाइ ३० मिटर हुनुपर्ने हो । तर, जिल्ला सदरमुकाम बागबजारलगायत तुफानडाँडा–कीर्तिपुर–पोखरा हुँदै दार्चुलाको खलंगासम्मको महाकाली राजमार्ग पाँच मिटर चौडा मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । जसका कारण सडक क्षेत्रमा सयौँ घर निर्माण भए ।
डडेल्धुरामा भने सडक क्षेत्रमै बनेका संरचना र जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । सडकको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने भौतिक संरचना र जग्गाको मुआब्जा व्यक्तिलाई वितरण गरिएपछि सडकको क्षेत्राधिकार खाली पनि भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका अनुसार सडकको मध्यभागबाट १५–१५ मिटर दायाँबायाँ पर्ने घर जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।
हालसम्म करिब ६५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, ३० मिटर सडक चौडा पार्ने योजना कार्यान्वयन भने अलपत्र जस्तै छ । सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश भट्टराइका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सडक स्तरोन्नतिको योजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि उक्त बजेट रोक्का हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘बजेट व्यवस्थापनका लागि पठाइएको फाइल योजना आयोगमा छ,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बजेटको सुनिश्चितता आएपछि ठेक्कामा जान्छौं ।’
यस्तै, सडक स्तरोन्नतिमा कानुनी जटिलता पनि छ । मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै पाँच जना घर तथा जग्गाधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
