धनगढी । कैलालीमा निर्माण उद्योग धराशायी भएको भन्दे काम ठप्पको घोषणा गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जिल्लाभरको निर्माण कार्य स्वतः बन्द भएको जनाएको हो ।

‘मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १३ प्रतिशतसम्म योगदान दिँदै आएको र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण उद्योग पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई सप्लाई चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।’

डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन, सरीया, सिमेन्ट, प्लास्टिकजन्य सामग्री, ढुवानी खर्च तथा श्रमीक लागतमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको संघका महासचिव विक्रम बिष्टले बताए । ‘सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकार समक्ष पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि समस्या समाधान नभएकोप्रति निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बिष्टद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन लगायतका निर्माण सामाग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई समायोजनबाट बञ्चित गरिएको छ । मूल्य समायोजन दिने विषयमा हालसम्म ठोस निर्णय नगरिएकोले अब देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वत ः बन्द हुने अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।’

हालको विषम परिस्थितिमा अब निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानै इस्टिमेट तथा दररेटमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘जति काम ग¥यो त्यति नै घाटा बढ्दै गई आर्थिक रुपमा धराशायी हुने भएकाले अब व्यवसायीहरू कुनै पनि निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने व्यहोरा अवगत गराउँदछौं,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘साथै निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको समयमा व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने जस्ता कार्यहरू नगर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं । यसरी नेपाल सरकारले समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नगरेका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने यस संघको ठहर रहेको छ ।’

हालको परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्वनिर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाहरूको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि पनि निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीले माग गरेको छ ।