कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी फेरि आन्दोलनमा उत्रिएपछि पालिकाका सेवा ठप्प भएका छन्। स्थानीय सेवा ऐन तत्काल पारित गर्न माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनका कारण नागरिकले आवश्यक सेवा लिन नपाएको गुनासो बढ्दै गएको छ।
प्रदेशका अधिकांश पालिकामा कर्मचारीहरू कार्यस्थलमा भए पनि सेवा प्रवाह ठप्प छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि लेखा शाखा र पूर्वाधार विकास शाखासम्म तालाबन्दी भएको जनाउँदै अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्नुपरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय सेवा कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालका अनुसार ऐन विधायनको माग राख्दै कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना बस्न थालेका छन्। ‘गत वर्ष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने।
यसअघि पनि प्रदेशसभा अधिवेशन चलिरहँदा स्थानीय सेवा ऐन पारित गर्न दबाब दिँदै कर्मचारीहरूले दुई सातासम्म आन्दोलन गरेका थिए। तर माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनः सडकमा उत्रिएका हुन्।
संघर्ष समितिका उपसंयोजक गम्भीर साउदले अन्य ६ प्रदेशमा ऐन लागू भइसके पनि सुदूरपश्चिममा पछाडि पारिएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘हाम्रो प्रमुख माग हो संसद् तत्काल बोलाएर ऐन पारित गरियोस्,’ उनले भने।
प्रदेशसभामा गत वर्ष जेठ १३ गते विधेयक दर्ता भएको थियो। त्यसयता २८ वटा बैठक बसेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइएको भए पनि राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण ऐन अड्किएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
