कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन आग्रह गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने चरणमा रहेको जानकारी दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार, शुक्रबार प्रदेश सरकार र सुदूरपश्चिममा क्रियाशील विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने प्रमुख माग उठेको र प्रदेश सरकार त्यसप्रति गम्भीर रहेको उनले बताए।
शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गरिसकेको छ। समितिले पनि दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइसकेको छ। यसले गर्दा छिट्टै ऐन जारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।”
मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहका कर्मचारीले उठाएका माग र उनीहरूको वृत्ति विकासमा देखिएको समस्या प्रदेश सरकारले महसुस गरेको स्पष्ट गर्दै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरी कर्मचारीलाई सेवा क्षेत्रमा फर्कन अनुरोध गरेका छन्।
प्रदेशसभाको अधिवेशन जेठ ११ गतेदेखि सुरु हुने भएकाले सो अधिवेशनबाट ऐन पारित हुने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ। हाल आन्दोलनरत कर्मचारी धनगढीमा प्रदर्शन र धर्नामा सहभागी भइरहेका छन् भने स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प छन्।
