डडेल्धुरा । परशुराम नगरपालिका–१२, लालढुङ्गा बजारका ६४ जना अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका परिवारले वर्षौंपछि जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा प्राप्त गरेका छन्।
वि.सं. २०५५ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग डडेल्धुराद्वारा लालढुङ्गा क्षेत्रमा नापजाँच गरिएकामा त्यसबेला वितरण गरिएको पुर्जाहरू वैधानिक रूपमा मान्यता नपाएपछि नयाँ प्रक्रियाबाट प्रमाण–पुर्जा वितरण गरिएको हो।
सोमबार परशुराम नगरपालिकाले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रमाण–पुर्जा हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले वडा नं. १२ की काली देवी कामीलाई पहिलो प्रमाण–पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै वितरण कार्यको औपचारिक सुरुवात गर्नुभयो।
सोही अवसरमा जग्गा दर्ता प्रक्रिया सबैभन्दा पहिले पूरा गरी राजस्वसमेत बुझाउने प्रेमबहादुर बोहरालाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो।
कार्यक्रम परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत बडायर जोशीको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो।
विशिष्ट अतिथिका रूपमा भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीर बहादुर थापा, तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
आयोगका अनुसार परशुराम–१२ का ६४ जना लाभग्राहीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सोमबार प्रमाण–पुर्जा नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिएको हो।
यसका साथै, आलिताल गाउँपालिका–८ का ७ जना र वडा नं. ४ का १२ जना भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको नाममा पनि जग्गा दर्ता प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। आयोगले जेठ १२ गते ती प्रमाण–पुर्जा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने जनाएको छ।
आलिताल गाउँपालिका–५, भावरका १६७ जनाको जग्गा दर्ता कार्य पनि जेठ १ गतेदेखि प्रारम्भ गरिएको छ।
त्यस्तै, आलिताल गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित स्यालचौडी, मौरी, हम्तड, कालोकोट, चीरान र गोदाम बजारमा नापजाँच कार्य जारी रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ।
गन्यापधुरा गाउँपालिका–४ का ७९ परिवारको दर्ता प्रक्रिया छिट्टै सुरु गरिने नापी टोली नं. ३ का प्रमुख लोकेन्द्र पनेरुले बताए।
नवदुर्गा गाउँपालिका–१ मा पनि नापजाँच कार्य सुरु भइसकेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला सदस्य मञ्जु धामीका अनुसार भागेश्वर गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकामा बाँकी रहेका दर्ता कार्यहरू पनि छिट्टै प्रारम्भ गरिनेछन्।
