डडेल्धुरा । डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आयभन्दा डेढ गुणा बढी रकम पदाधिकारीको सुविधामा सकेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा कुल आन्तरिक आय ४३ लाख चार हजार ८७० रहेकोमा गाउँपालिकाले पदाधिकारी सुविधामा ६४ लाख ३२ हजार पाँच सय खर्च गरेको छ । 

‘नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा तथा नगरसभाको सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पालिकाबाट सुविधाबापत ६४ लाख ३२ हजार पाँच सय भुक्तानी भएको छ । जुन कुल आन्तरिक आयको १४९ प्रतिशत हो ।’

गाउँपालिकाले भ्रमण र अनुगमन खर्चमा २५ लाख ६२ हजार खर्च गरेको छ । भ्रमण खर्च गर्दा पालिकाको प्रयोजनमा खर्च भएको सुनिश्चितता हुने व्यवस्थासहित सबै भ्रमणपछि प्रतिवेदन लिने व्यवस्था गर्न महालेखाले भनेको छ । गाउँपालिकाले विविधमा १० लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । जुन कुल आन्तरिक आयको २५ प्रतिशत हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्याबोझाको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । अजयमेरुले भने ७३ जना करार कर्मचारी राखी एक करोड ७० लाख ४७ हजार बढी खर्च गरेको छ । ओएण्डएम गरी आवश्यकताका आधारमा मात्र कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्नु महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।  

यस्तै गाउँपालिकाले एक वर्षमै इन्धनमा ३९ लाख र सवारी मर्मतमा झण्डै ४३ लाख खर्च गरेको छ । ‘कार्यालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्दा सार्वजनिक स्रोतको अधिकत्तम प्रयो्ग हुने गरी मितव्यिता अवलम्बन गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ । कार्यालयले यसवर्ष २३ वटा दुई पाङग्रे र आठ वटा चार पाङग्रे गरी ३१ वटा सवारी साधनको लागि ३९ लाख २० हजार इन्धनबापत खर्च गरेको पाइयो,’ महालेखाले भनेको छ, ‘कार्यालयले उक्त खर्च लेख्दा कुनकुन गाडीको लागि कति इन्धन उपलब्ध गराई कहाँकहाँ गइएको र के काममा सवारीसाधन प्रयोग भएको हो ? त्यसको सम्पूर्ण विवरण खुलाउने लगबुक, कार्यविवरण माइल मिटर, सवारी साधन नम्बर आंशिक रूपमा मात्र खुलाएर अभिलेख राखेकोले इन्धन खर्च कार्यालय प्रयोजन र पदाधिकारीका लागि मात्र भएको भनी एकिन गर्न सकिएन ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९६ अनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने भए त्यसको लिखित जानकारी प्रमुखलाई दिनुपर्ने र जानकारी प्राप्त भएपछि सोही नियमावलीको १३ (५) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्न लगाई खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अजयमेरुले एक वर्षमा सवारी साधन मर्मतमा ४२ लाख ८८ हजार खर्च गरेको छ । पालिकाले गाडी मर्मत गर्दा लागत अनुमान तयार नगरी रकम भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ । 

यस्तै, अजयमेरु गाउँपालिकामा १८ लाख नौ हजार ८८९ रुपैयाँ म्याद नाघेको पेश्की छ । महालेखाले उक्त पेश्की फस्र्यौट गर्न भनेको छ । गाउँपालिकाको बेरुजु भने २५ लाख ६५ हजार छ ।