काठमाडाैं- सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीको रूपमा कैलालीको गोदावरी क्षेत्र तोकिएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा अब राजधानी धनगढी सार्ने तयारी सुरु गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउन सकिने अवस्था नरहेपछि विकल्पको खोजीमा शीर्ष राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक छलफल अघि बढाएका छन्।
२०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतले गोदावरीलाई राजधानी तोकिएको थियो। तर संघीय सरकारबाट ४४४ बिघा वनजमिनको भोगाधिकार नपाइएन, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि थपिए, जसले राजधानी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न दिएन।
मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्श गर्दै धनगढीमा स्थायी राजधानी सार्ने गृहकार्य तीव्र पारेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको करिब १३ बिघा जमिनमा नयाँ संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
पछिल्ला दिनमा आयोजित छलफलहरूमा वर्तमान र पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू, दलका नेता, मन्त्रीहरू र प्रमुख सचेतकहरू समेत सहभागी भई, सर्वदलीय सहमतिबाट स्थायी राजधानी कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हालको अधिवेशनमा यो विषयमा प्रस्ताव ल्याएर संसद्मा छलफल गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।
प्रदेश सरकारले गत ६ वर्षमा अस्थायी संरचनामा २७ करोड ५३ लाख खर्च गरिसकेको छ। स्थायी राजधानी अझै निर्माण नहुँदा सरकार चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ।
