डडेल्धुरा । डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकामा केराखेतीका लागि छुट्याइएको १२ लाख रुपैयाँको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीय तहमा विवाद चुलिएको छ। स्थानीय शेर ऐरले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीको मिलेमतोमा किसानलाई केरा बिरुवा नदिई कागजमै भुक्तानी गरिएको आरोप लगाएका छन्।

ऐरका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरी रकम हिनामिना गरिएको छ भने गाउँपालिकाका एक कर्मचारीलाई उपभोक्ता समितिकै कोषाध्यक्ष बनाइएको छ। “के यही हो त सुशासन? के यसरी नै सेवा प्रवाह गर्ने हो मेरो अजयमेरु सरकारले?” भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्।

गाउँपालिका आयोजन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गर्दा स्थानीय तहले तोकेको प्रतिनिधिको रोहबरमा मात्र समिति गठन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर अजयमेरुमा भने गाउँपालिकाका स्थायी कर्मचारी नै उपभोक्ता समितिमा बसेको भन्दै त्यसको वैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र ओझाले बाहिर आएका आरोपहरू असत्य भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कार्यक्रम ‘अजयमेरु केरा पकेट व्यवस्थापन समूह’मार्फत सञ्चालन गरिएको हो। समूहमा सुरेन्द्र पाण्डे गाउँपालिकाको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको स्पष्ट पारे। उनी उपभोक्ता समितिमा नभइ व्यवस्थापन समुहमा रहेकाे ओझाले बताए।

ओझाका अनुसार गत वर्ष चैत १२ गते केराखेती गर्न चाहने किसानका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। उक्त सूचनापछि ३१ वटा आवेदन प्राप्त भए। चैत २५ गते प्राविधिक टोली खटाई ती आवेदनको स्थल परीक्षण गरियो र रिपोर्टका आधारमा २७ जना किसान छनोट गरिए। यी किसानमध्ये अधिकांश वडा नम्बर ५ र ६ बाट रहेका थिए।

व्यक्तिगत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भएकाले किसानहरूलाई उपभोक्ता समितिमा आबद्ध गरियो। त्यसपछि अजयमेरु केरा पकेट व्यवस्थापन समूहमार्फत कञ्चनपुरको बेलौरीबाट ७ हजार टिस्यु कल्चरबाट उत्पादित केराका बिरुवा 'अर्डर' गरियो। तर बिरुवामा प्रविधिक त्रुटि देखिएपछि पहिलो अर्डर क्यान्सिल गरियो र नयाँ अर्डर गरिएको ओझाले बताए।

हालसम्म ३ हजार ५ सय बिरुवा खेतमा रोपिएको र थप मगाइएका बिरुवा राेप्ने कार्य भइरहेकाेउनले जानकारी दिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र ओझाका अनुसार, टिस्यु कल्चर बिरुवा अर्डर गरेपछि उत्पादन प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो।

ओझाले कार्यक्रममा अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको अग्रिम भुक्तानी नभएको स्पष्ट पारे। "गाउँपालिकाले समूहको खातामा रकम निकासा गरेपनि त्यहाँबाट न किसानलाई रकम दिइएको छ, न बिरुवा आपूर्ति गर्ने फर्मलाई," उनले भने। कार्यक्रम दुई महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित रकम व्यवस्थापन गरिएको भएपनि प्राविधिक ढिलाइका कारण प्रक्रिया केही पछि सरेको उनले बताए।

केराका बिरुवा हिजो मात्रै गाउँमा आइपुगेको र केही स्थानमा रोपिसकिएको पनि ओझाले जानकारी दिए। उनका अनुसार, अब किसानलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेर मात्रै भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।