धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियमविपरीत कर्मचारी सरुवा गरेपछि उच्च अदालतले रोकेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको दसौं तहका वन अधिकृतको समय नपुगेरै सरुवा गरेपछि उच्च अदालत दीपायलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा प्रदेश सरकारको सरुवाको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । 

नियमअनुसार निजामती कर्मचारी नवौँ र दसौँ तहकालाई कम्तिमा दुई वर्षसम्म एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ सरुवा गर्न नपाउने प्रावधान छ । सरुवा गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिमा कर्मचारी पुरस्कृत वा कारबाही गरिएको हुनुपर्ने तथा  दरबन्दी नै खारेज गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, कुनै सरुवाको कुनै पनि प्रावधानलाई नटेकी नियमविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै दसौं तहका वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कँडेलले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३० साउनमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल र डिभिजन वन कार्यालय कञ्चचनपुरका प्रमुख रामबिचारी ठाकुरलाई सरुवा गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको प्रमुखको रुपमा पठाइएका कृष्णदत्त भट्टलाई डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा सरुवा गरिएको थियो भने डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर तथा डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत रामबिचारी ठाकुरलाई डिभिजन वन कार्यालय धनगढी सरुवा गरिएको थियो । तर, तीनै जनाको सरुवाका लागि अवधि पुगेको थिएन ।

यस्तै, उच्च अदालतले भदौ २० गते दुबै पक्षलाई सम्पूर्ण कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारी सरुवामा शक्ति केन्द्र धाउने कर्मचारीको रजगज हुँदै आएको चर्चा छ । प्रदेशको वन मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको सरुवा विवादित हुँदा उक्त मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन छ । १९ असारमा प्रदेश सरकारका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरी बर्खास्तीमा परेका थिए । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफै सम्हाल्दै आएका छन् ।