धनगढी । तराइबाट सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको यात्रा आरम्भ गर्दा पुग्नैपर्ने ठाउँ हो, कैलालीको अत्तरिया । अनि सुदूर पहाडबाट तराई वा मुलकुका जुनसुकै जिल्ला आउजाउ गर्दा पनि पुगिने ठाउँ हो, त्यही अत्तरिया । त्यसैले अत्तरियालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाड र तराई जोड्ने मुख्य प्रवेशद्वार भनिन्छ । अनि सुदूरपश्चिमका ठुला सहरमै गणना पनि हुन्छ अत्तरियाको । तर, अत्तरिया बजार अधिकांश साविकको वन क्षेत्रमा छ । गोदावरी नगरपालिकाका अनुसार कतिपय ऐलानी जग्गामा पनि सहर विस्तार भएको छ ।
संघिय सरकारको निर्देशनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण खाली भइरहेको अवस्थामा अत्तरिया बजारको भविष्यबारे पनि चासो बढेको छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामविचारी ठाकुर वन क्षेत्रको अतिक्रमण खाली गराइरहेको भए पनि अत्तरियाको समस्या फरक रहेको बताउँछन् । ‘अत्तरिया बजार साविक वन क्षेत्रमै पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, दशकौंदेखि बसोबास भएकोले त्यसलाई अव्यवस्थित बसोबास भन्न मिल्छ । हामीले वनमा भएको नयाँ अतिक्रमण मात्रै हटाउन लागेका छौं ।’
मंगलबार मात्रै प्रशासनले पनि सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण खाली गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर बीरेन्द्र भट्टले पनि बस्ती खाली गर्न नसकिने संकेत गरेका थिए । ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै मेयर भट्टले उनीहरुलाई हटाउन नसकिने बताएका थिए । ‘वर्षाैदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका नागरिकलाई हटाउन सकिदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘उनीहरुले राज्यलाई कुनै न कुनै रुपमा कर तिर्दै आएका छन् । त्यसमा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं ।’
अत्तरिया मात्रै होइन कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्ग वरपरका अधिकांश बजार ऐलानी र वन क्षेत्रको जग्गामै पर्छन् । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका मेयर सुशीला शाहीले लम्की र चिसापानी बजार क्षेत्र पनि ऐलानी÷पर्ती जग्गामै रहेको बताइन् । तर, बजार क्षेत्र खाली गर्न नसकिने उनको तर्क छ । ‘वनको अतिक्रमण वनले नै खाली गर्छ होला,’ उनले भनिन्, ‘खोलानाला र सडक क्षेत्रको अतिक्रमण हामी खाली गर्छाैं । तर, अव्यवस्थित बसोबास हामी हटाउँदैनौं ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले मंगलबार मात्रै अतिक्रमणमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र हटाउने विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा जिल्लास्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐलानी जग्गामा बसेको बस्ती खाली गर्न नसकिने बताएका थिए ।
‘जनप्रतिनिधिहरुले कतै जोखिममा रहेको बस्ती छ र विकास निर्माणलाई अवरोध भइरहेको छ भने त्यस्ता संरचना खाली गर्छाै भन्नुभएको छ,’ कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले भनिन् ।
