काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत डडेल्धुरा, बर्दिबास, सुर्खेत र बुटवलमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि पूर्वाधार विकासमा ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुकभर स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव हटाउन दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत चार स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सरकारले आवश्यक संरचना तयार गर्ने बताएका हुन्। यसबाट स्थानीयस्तरमै चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हुने र क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले कुल ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यद्यपि स्वास्थ्य बजेट १ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिए पनि त्योभन्दा ४ अर्ब १९ करोड कम मात्र बजेट विनियोजन गरिएको हो।
बजेटमा चिकित्सा शास्त्र, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा अध्ययन कोटा वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ। 'चिकित्सा शास्त्र र नर्सिङ लगायत प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति अभाव हुन नदिन अध्ययन कोटा वृद्धि गरिनेछ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'त्यसका लागि मापदण्ड परिमार्जन गरिनेछ।'
त्यस्तै, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको छ। नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रयोगशालाको पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति सुदृढ गरिनेछ।
विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै मुसहर, डोम, चमार लगायतका समुदायका लागि चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्तिमा २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि बजेटले केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समेटेको छ। प्रत्येक जिल्लामा एक नमूना विद्यालयलाई २५ लाख रुपैयाँ दिइनेछ। शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने, तालीम प्रवर्द्धन गरिने र गुणस्तर सुधार नीति लागू गरिनेछ। स्नातक उत्तीर्ण युवालाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाउने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालयस्तरीय दीवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड र सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले दाबी गरेअनुसार यी कार्यक्रमबाट क्रमशः २८ लाख र १३ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्।
