कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अब कार्यालय समयबाहेक अन्यत्र काम गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ को दफा २६ को उपदफा २ बमोजिम, सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो नियमित कार्यमा असर नपर्ने गरी कार्यालय समय बाहेक अन्य संस्थामा काम गर्न चाहेमा स्वीकृति आवश्यक हुनेछ। कार्यालय प्रमुखका हकमा मन्त्रालयबाट र अन्यका हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले यससम्बन्धी परिपत्र जारी गर्दै सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसका साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका वा नयाँ सञ्चालन हुन चाहने विशेषज्ञ क्लिनिकहरूका लागि नयाँ मापदण्ड पनि ल्याएको छ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ को दफा ८२ अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

नयाँ मापदण्ड अनुसार, अब कुनै पनि विशेषज्ञ क्लिनिक सञ्चालन गर्न चाहनेले स्वास्थ्य कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। सञ्चालनमा रहेका क्लिनिकले पनि कार्यालयले तोकेको समयावधिभित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र मापदण्ड पूरा नगरेमा क्लिनिकको अनुमति स्वतः रद्द गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

मापदण्डमा क्लिनिक सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण, आकस्मिक तथा अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता अनिवार्य गरिएको छ। साथै, सेवाग्राहीलाई दिइने  ओपीडी, प्रयोगशाला, फार्मेसी लगायतका सेवामा बिल तथा रसिद अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश छ।

त्यस्तै, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत, सबै विशेषज्ञ क्लिनिकले हरेक वर्ष एक दिन स्थानीय तहअन्तर्गतको कुनै सरकारी अस्पताल वा प्रयोगशाला भएको स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क ओपीडी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ।