डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहहरूले दुई अर्ब ११ करोड ४१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रकम फिर्ता नगरेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६२ औं महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, यी स्थानीय तहहरूको कुल एक खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड ९२ लाख २५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा करिब दुई प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा म्याद नाघेका पेश्की बेरुजु दुई अर्ब ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र अन्य पेश्की बेरुजु २३ करोड ५७ लाख रहेको उल्लेख गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले पेश्कीबाहेक १.७८ प्रतिशत रकम बेरुजु राखेका छन्।
क्षेत्रीय हिसाबले, सबैभन्दा कम बेरुजु बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा छ, जहाँ ५३ करोड ४० लाख ९८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा मात्र २३ लाख ८६ हजार (०.४५%) बेरुजु छ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी बेरुजु कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा छ। यहाँ तीन अर्ब ५३ करोड १८ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १५ करोड १ लाख ६८ हजार (४.२५%) बेरुजु रकम भेटिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यी ८८ स्थानीय तहहरूले कुल ५२ अर्ब ५१ करोड ८४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरी ५३ अर्ब २४ करोड ७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।
यसैगरी, यी स्थानीय तहसँग गत आर्थिक वर्षका ५ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख ४६ हजार रुपैयाँको जिम्मेवारी रहेको थियो भने, चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १६ करोड ४१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेनन् र मौज्दात बाँकी छ।
